As a result of the reorganisation of states through various enactments enacted by the Parliament as well as regulations made as empowered by Articles 3 and 4 and other Articles of the Constitution , the latest position regarding the number of High Courts , their territorial jurisdiction and the provision of law under which they came into existence are given at the end of this chapter . संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के द्वारा राज़्यों के पुनर्गठन तथा संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 तथा अन्य अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों के फलस्वरूप उच्च न्यायालयों की संख़्या की अद्यतन Zस्थिति राज़्य क्षेत्रीय अधिकारिता तथा विधि के वे उपबंध जिनके अधीन उनकी स्थापना हुई , इस अध्याय के अंत में दिए गए हैं
मोबाइल